एकीकडे शेतकऱ्यांचा विचार करून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते आणि दुसरीकडे व्यसनमुक्ती केंद्रही चालवली जातात मग नेमक सरकारच चाललय तरी काय?
