राज्यघटनेची प्रस्तावना

प्रस्तावना म्हणजे एखाद्या गहाण मुख्य विषयाची थोडक्यात ओळख करून देणारे माध्यम. आपल्या राज्यघटनेची प्रस्तावना म्हणजे जसे की, राज्यघटनेचा आरसा.

राज्यघटनेची प्रस्तावना

प्रस्तावना म्हणजे एखाद्या गहाण मुख्य विषयाची थोडक्यात ओळख करून देणारे माध्यम. आपल्या राज्यघटनेची प्रस्तावना म्हणजे जसे की, राज्यघटनेचा आरसा.  राज्यघटने मध्ये जे सागितले त्याची थोडक्यात ओळख नव्हे तर पूर्ण राज्यघटनचा मतीत अर्थ प्रस्तावने वरून समजतो. आपल्या घटनाकारानी  प्रस्तावना इतक्या सध्या आणि सोप्या शब्दात मांडली की कोणत्याही व्यक्तीला प्रस्तावना वाचली की लक्षात येईल की राज्यघटना नेमकी म्हणते तरी काय. भारतीय नागरिकाला काय अधिकार आहे आणि त्याच्या हातात किती बळ आपल्या राज्यघटनेने दिले आहे यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने एकदा तरी राज्यघटना वाचली पाहिजे निदान प्रस्तावना तरी समजून घेतली पाहिजे.

आपण आपली राज्यघटना हि आपल्यालाच सुपूर्द केली आहे हे आपल्याला प्रस्तावना वाचली की कळेलच. राज्यघटना हि आपणच तयार केली आणि आपल्यालाच सुपूर्द केली, त्याचे कारणे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला स्वातंत्र्य पूर्वीचा इतिहास बघावा लागेल. आपली राज्यघटना हि संविधान सभेने दोन वर्ष अकरा महिने आणि सतरा दिवसात पूर्ण केली. संविधान सभे मध्ये खूप समित्या व उपसमित्या होत्या. संविधान सभेची पहिली भेट ९ डिसेंबर १९४६ ला झाली आणि शेवटची भेट म्हणजे ज्या दिवशी राज्यघटना हि आपण आपल्याला सुपूर्द केली तो दिवस म्हणजे २६ नोव्हेंबर १९४९. संविधान सभे मध्ये अतिशय महत्वाची समिती होती ती म्हणजे मसुदा समिती आणि अध्यक्ष होते डॉ. बी. आर. आंबेडकर.

आपली प्रस्तावना आपल्याला काय सांगते. हो आपली प्रस्तावनाच नाही तर आपली राज्यघटना देखील आपल्याला खूप काही सांगत असते का तर ती एक जिवंत माध्यमे आहे आपला देश मार्गक्रमण करण्याची. आपण सर्व भारतीय संकल्पपूर्वक उद्घघाेषित करतो की, आपला भारत देश आपण सार्वभौम,समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि गणराज्य करू आणि तशाच ठेवू. आपल्या देशात प्रत्येकाला न्याय मिळेल तोही सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक. आपल्या देशात प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे विचारांचे, अभिव्यक्तीचे, विश्वास, श्रध्दा व उपासनेचे. प्रत्येकाला सामान दर्जा व संधीची हमी. एकमेकांन सोबत बंधुभाव ठेवू. आपण आपला भारत देश सार्वभौम म्हणून घोषित केला म्हणजे आपण स्वातंत्र आहोत आपल्यावर इतर कुठलीही शक्ती किंवा देश यांचे वर्चस्व असणार नाही. समाजवादी म्हणजे उत्पन्न, जगण्यातील आणि  राहणीमानातील असमानतेला दूर (नष्ट) करणे. धर्मनिरपेक्ष म्हणजे आपला देश कोणत्याही एका धर्माचा नाही तर प्रत्येक नागरिकाला ज्याचा त्याचा धर्माचे पालन करण्याचे स्वतंत्र देणारा आहे. लोकशाही म्हणजे आपला देशात कोणतेही निर्णय हे लोकशाही मार्गानेच होणार. लोकशाही मार्ग म्हणजे कोणत्याही निर्णय हा सर्वंचा विचार करून आणि सर्वंचा मताने घेणार. गणराज्य म्हणजे देशाचाच मुख्य अध्यक्ष हा काेण असावा हे जनतेचा हातात राहणार.

प्रस्तावना हि राज्यघटनेचा एक भाग आहे असे सर्वोच्च न्यालयातील  तेरा न्यायाधीशांचा  पीठाने केशवान्नद भारती विरुद्ध केरळा राज्य (१९७३) मध्ये सांगितले होते. याच प्रकरणात असे देखील सांगितले होते की राज्यघटनेचा मूलभूत रचना (बांधणी) बदलता येणार नाही. प्रस्तावना एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे राज्यघटनाचा आणि प्रस्तावना आता पर्यंत फक्त एकदाच म्हणजे १९७६ ला बेच्चाळीसाव्या घटना दुरुस्तीने प्रस्तावने मध्ये समाजवादी आणि धर्मनिरपक्ष या दोन अत्यंत महत्त्वच शब्दांची  भर घालण्यात आली सोबतच अखंडता ह्या एक शब्दाची भर घालण्यात आली.
जशी आपण आपल्याला राज्यघटना अर्पण केली सोबतच प्रस्तावना देखील त्याच प्रमाणे भारतातील प्रत्येक नागरिकाला प्रस्तावना वाचुन व समजून घेण्याची आवश्यकता आज आहे. प्रस्तावना वाचून काय मिळणार किंवा काय बद्दल होणार तर प्रत्येकाला त्याच्या अधिकारा बद्दल माहिती मिळणार आणि बदल तर आपोआपच होईल. जसे शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि जो पितो तो गुरगुरणारच अगदी त्याच प्रमाणे राज्यघटना आणि त्याची प्रस्तावना आहे. 

आज आपण स्वतःला स्वतंत्र भारताचे नागरिक समजतो पण एक लक्षात ठेवा जर आपल्याला आपला अधिकारच काळाला नाही तर कोणी तरी आपल्यावर वर्चस्व गाजव्याला वेळ लागणार नाही. स्वातंत्र्या पासून ते आज पर्यंत आपण खूप शासन (सरकार) जे तुम्ही आम्ही लोकशाही पध्द्तीने या देशात आणले ते शासन (सरकार) संविधान सभेचा सभासदाच्या आणि आपल्या स्वतंत्र सैनाईकाचा विचाराने आणि त्यांनी ठरवून दिलेल्या मार्गाने काम करते का हे तपासून पाहण्याची जबाबदारी आज प्रत्येकाची आहे.
कायदा सांगतो जो त्याचा अधिकारावर झोपला किंवा योग्य वेळी त्यांनी आवाज जर नाही उठवला तर त्याला नंतर काही मागण्याचा अधिकारच तो गमावून बसतो . जसे हर घर तिरंगा अभियान आहे त्याच  प्रकारे  हर घर प्रस्तावना पठाण झाली पाहिजे पण  नुसतीच पठाण नाही तर समजून घेतली पाहिजे नाही तर नुसताच  समाज  सुशिक्षत होतो आहे आणि त्याला त्याच्या अधिकाराची जाणीवच नाही असे नको होयला.

ॲड. योगेश्वर लक्ष्मणराव बिडवे 
उच्च न्यायालय औरंगाबाद 
मो. न. ९५०३७१८६८७